Govind Belbase

दशक बित्दा पनि संविधानको धारा १४ अन्योलमा
-गोविन्द बेल्वासे

गैरआवासीय नेपालीका विषयमा वि.सं.२०६४ देखि कानूनी स्वरूपको सुरूवात भयो । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन बन्यो । त्यस अघिको दशकमा नागरिकलाई पासपोर्ट प्राप्ति प्रकृया सहज हुनु र भूमण्डीकरणको बहावमा बग्नु नै त्यसको मुख्य कारण थियो । २०७२ सालसम्म आउँदा संविधानको धारा १४ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको चरण आयो । तर, संविधान घोषणापछिको एक दशक वित्नै लाग्दासम्म पनि उक्त धारा कार्यान्वयन हुने कानून बनेका छैनन् । परिणामतः वर्तमान नेपाली समाजको भविष्यको मार्ग अनिश्चित बनेको छ ।

गैरआवासीय पहिलो नेपाली पुस्ताले आफ्ना सन्ततीलाई नेपालसंग जोड्न चाहन्छन । सरकारी नीति तथा कानूनमा त्यो भावनाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ पुस्तालाई पुर्ख्यौली माटोसङ्ग जोड्नमा प्रगति हुन सकेको छैन । भारत र चीनले विदेशीएका सन्ततीलाई जोड्न सक्दा पाएको उपलब्धि हामीले नक्कल गर्नु हाम्रो बाध्यता पनि हो । यो मौका जति गुम्छ त्यत्तिनै हाम्रो समृद्धिको सम्भावना टाढा जान्छ ।

समाज निर्माणको सुरूवातदेखि नै वस्तिहरू चलायमान भएका हुन । उदाहरणको लागि विलियम डालरिम्पलले ‘द गोल्डन रोड’ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेको प्रसङ्ग लिन सकिन्छ । इसापूर्व ३२६ मा सिन्धु नदी तरेर क्याम्पमा बसेका एलेक्जेन्डरको टोलीसङ्ग सनातनी नांगा साधु समुहको भेट हुन्छ । संवादमा साधुहरूले पाइथागोरस र सोक्रेटसका सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्छन् । त्यो यूगमा पनि पश्चिम तिरको ज्ञान पूर्वमासमेत छलफल हुँदोरहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरी ‘सुनकी चिडिया’ खोज्न हिड्ने कोलम्बस र भास्को डिगामाहरूलाई दक्षीण पूर्वको समृध्दिको जानकारी थियो भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ ।

पछिल्लो अध्यादेशद्वारा गैरआवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ मा गरिएको संशोधनले भिषासम्बन्धी ब्यवधान हटाएको छ । तर, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ४३२ र ४३३ ले गैर आवासीय नेपालीको नेपालको अचल सम्पत्तीमा प्रचलित कानून अनुसार हुने ब्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रावधानले अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपालीलाइ अरू विदेशीलाई गरिने नियन्त्रणबाट छुट दिएको पनि छ । अचल सम्पत्तिको विषय कार्यान्वयन गर्नमा भने अझै पनि कानून तगारो बनेर बसेको छ । मालपोत कार्यालयमा गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा धारा १४ को परिकल्पना अनुसारको कारोबार हुन सक्दैन ।

२०६४ को ऐनले गरेको आवासको लागि सीमित जग्गा नीलो पूर्जा बनाउन मात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकका लागि बाटो खुलेको छ । त्यो ब्यवस्था त पुरानो गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रले गर्ने काम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पनि गर्छ भन्ने मात्र हो । समग्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई भीषाको बाटो खोल्नु बाहेक कानूनी ब्यवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । कार्यपालिका एवं ब्यवस्थापिकाले एक दशकसम्म पनि धारा १४ अनुसारको कानून बनाउन नसक्नु लाजमर्दो अवस्था हो ।

गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा भएका अहिलेका कानूनले विदेशमा बस्ने नेपालीका हकमा विदेश नगएको नेपालीलाई भन्दा बढि सुविधा दिएको छ । तर, विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेका गैरआवासीय नेपालीलाई भने हेला गरेको छ । बि.सं. २०६० को दशकमा गैरआवासीय नेपाली संघमा सक्रिय हुनेहरूलाई जे चाहिएको थियो त्यसै अनुरूपको कानून अहिलेसम्म विद्यमान छन् ।

बदलिएको नेपाली समाजमा इमान्दार नागरिकहरूलाई कानून उलंघन गर्न बाध्य बनाइएको छ । अधिकांश गैरआवासीय नेपालीहरू सम्भ्रान्त वर्गको सम्पर्कमा छन् । कानूनभन्दा आफू माथि रहेको भ्रम बोकेर कारोबार गर्ने गर्छन् । विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेपनि नेपालमा नेपाली नागरिकताबाटै जग्गाको कारोबार गर्ने चलन छ । त्यो चलनले नागरिकता ऐनको दफा १०(१) उल्लङ्घन गरिरहेको हुन्छ । छन त त्यस बापतमा कडा सजाय पनि छ । तर सजाय पाउनेमा पहुँच नभएका केही ब्यक्ति मात्र पर्ने गरेका छन् । नागरिकता कानून उल्लङ्घन गरेकै कारण चितवनको निर्विचत सांसद पद अदालतले बदर गरेको घटना त्यही कानून मिच्ने प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

भएका कानून कार्यान्वयनमा उदासीनता

संविधानको धारा १४ अनुसारको निर्माण तथा संशोधन गर्नु पर्ने कानूनलाई १० वर्षसम्म बेवास्ता गर्नु सवैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसले नेपालीहरू माझ कानून मिच्ने प्रवृत्ति झन् पछि झन् बढाइ रहेको छ । समाजको लागि यो प्रवृत्ति एकदमै खतरनाक छ । विस्तारै कानूनी अडचन सुधार हुँदै जाने आशा गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा अझै पनि धेरै अप्ठेराहरू छन् । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ७ ( क) को ब्यवस्था अनुसार नियमावली २०६६ को नियम ८ (१) मा निवेदन लिने अधिकारी तोकिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निवेदन लिएर सिफारिस गर्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ । तर, कानूनको शासनको अवधारणालाई नेपाली राजदूतावासहरूले हास्यास्पद बनाइरहेका छन् । अहिलेसम्म पनि दूतावासहरूले निवेदन नै लिंदैनन् ।

नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नमा पुरानो नागरिकता परित्याग गर्ने ब्यवस्थाले धेरैलाई दुख्ख दिएको छ । कतिपय देशमा नागरिकता ग्रहण गर्दा नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्छ । त्यस्ता ब्यक्तिले ऐनको दफा १० को उपदफा २ अनुसार नागरिकता परित्याग गरेका हुन्छन् । दोहोरो नागरिकता राख्न पाइने देशमा नागरिकता ग्रहण गर्दा उक्त उपदफा २ को परित्याग गर्ने प्रकृया अपनाउन पर्दैन । त्यसैले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको निवेदन साथ उपदफा २ को प्रकृया पुर्याएको भए त्यो निस्सा पेस गर्ने ब्यवस्था छ । तर, त्यस्तो प्रकृया पुर्याउन नपर्ने देशमा बसोबास गरेका ब्यक्तिको हकमा दफा ७ (क) को उपदफा ३ बमोजिम सक्कलै पुरानो नेपाली नागरिकता बुझाउन पर्ने विधायीकाको मनसाय हो ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दफा १० (२) को नागरिकता परित्याग नगरी निवेदन प्रकृया नबढाउने परम्परा छ । म स्वयं त्यसको साक्षी छु । सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सहज पार्ने ब्याख्याको सम्भावना नकार्ने प्रचलन छ । सकेसम्म सेवाग्राहीलाई दुख्ख दिने गरी ब्याख्या गर्ने कर्मचारीमा प्रवृत्ति रहेछ । पहिलानै परित्याग प्रकृया अपनाएको ब्यक्तिले त नागरिकताको प्रमाण पत्र उतिबेलै बुझाएको हुन्छ ।

उपदफा ३ को नागरिकताको प्रमाण पत्र फिर्ता बुझाउने ब्यवस्था दफा १०(२) अपनाउन नपरेका ब्यक्ति गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन आउने निवेदकका लागि ब्यवस्था गरिएको हो । यो सही ब्याख्या गर्दा निवेदनकर्तालाई अनावस्यक झन्झट हुँदैन ।

नागरिकता परित्याग गर्ने प्रकृयामा नै नागरिकता फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । विधायिकाले अनावस्यक ब्यवस्था दुई ठाउँमा लेख्ने हुँदैन । त्यसैले उपदफा ३ को ब्यवस्था परित्याग प्रकृया नअपनाएकाहरूले नागरिकता समेत फिर्ता बुझाउनको लागि लेखिएको हो भन्ने प्रष्ट छ । विदेशको नागरिकता ग्रहण गर्ना साथ दफा १० (१) अनुसार नेपाली नागरिकता बदर हुने भएपछि उपदफा २ को प्रकृया अपनाउन बाध्य पार्नु सेवाग्राहीलाई दुख्ख दिने नियत मात्र हुन्छ । नागरिकता परित्यागको प्रकृया बाध्यात्मक बनाएको भए त ब्यवस्थापिकाबाट नागरिकता बुझाउन पर्ने उपदफा ३ को ब्यवस्था लेखिने नै थिएन ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निवेदक स्वभावले नै थोरै समयको लागि नेपाल पुगेको हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमा नभएकै कारण हप्तौ दिनसम्म निवेदन रोकिराख्ने ब्यवस्थको पिडा भोग्ने साक्षी म स्वयं नै हुँ । माघ २४ का दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निबेदन पेश भयो । छोराको निबेदन सनाखत गर्न म स्वयं साथैमा उक्त कार्यालयमा उपस्थित थिएं । सहायक प्रजिअले प्रजिअ विदामा बसेको हुँदा एकहप्ता पछि सम्पर्क गर्न भन्नु भयो । नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन यसप्रकारका अति नै फितलो रहेको अवस्था छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाइ घृणाभाव राख्नका लागि यी ब्यवहार जायज ठहरिएलान । तर, यस्ता ब्यवहार गैरन्यायीक तथा गैरसंवैधानिक भन्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । यसबाट देशले कानूनको शासनको सम्मान गर्न सुरूवात गर्ने दिन कहिले आउने होला ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वितरणमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरूः

1. नेपाली दूतावासहरूले तत्काल कानून बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निवेदन ग्रहण गरी सिफारिस दिन अविलम्ब सुरू गर्नुपर्छ । बसोबास गरेको मुलुकबाटै सिफारिस लिएपछि नेपाल पुगेर प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न पाउँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरणसम्बन्धी गुनासाहरू नगन्य हुनेछन् ।
2. प्रमुख जिल्ला अधिकारी विदामा बस्दा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरणको कार्य नरोकिने ब्यवस्था अविलम्ब हुन जरूरी छ ।
3. गैरआवासीय नेपाली संघबाट राय संकलन समेत गरी तयार पारिएको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पारित गर्नु पर्छ ।
4. मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७२ को दफा ४३२ र ४३३ मा उल्लेखित प्रचलित कानून भनिएका प्रावधानहरू तत्काल संशोधन तथा लेखबद्ध पार्नु पर्छ ।
5. कानूनको ब्याख्यामा सेवाग्राहीको सुविधालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ र सेवाग्राहीलाई दुख्ख दिने प्रवृत्ति नराख्न कर्मचारीहरूलाई तालीमको ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा , विदेशमा ज्ञान हासिल गरेको पुस्ताले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने सर्वोत्तम नतिजाहरू दिएका छन् । हाल बेलायतमा अध्ययनरत गौरिका सिंहको सानै उमेरमा ओलम्पिकमा सहभागिता तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरू नेपालको पोल्टामा पार्नु एक उदाहरण हो । उनी सन् २०१६ को ओलम्पिकमा सवैभन्दा कान्छी प्रतियोगी थिइन् । विदेशमा बस्ने नेपालीबाट नेपालले पाउने यस्ता उपलब्धि धेरै छन् । यस्ता क्षमता र ज्ञानलाई समेट्ने र गैरआवासीय नेपालीको लगानी सदुपयोग गर्न सकेमा नेपाल चाडै समृध्दिको मार्गमा अगाडी बढ्ने छ । तर, त्यसको लागि कल्पना गरेर मात्र पुग्दैन । कानूनी ब्यवधान हटाउने र संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्न जरूरी छ ।

अधिवक्ता बेलबासे बेलायतमा बसोबास गर्छन्।